मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तथा नगरीय निकायों के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission – MPSEC) एक सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) तथा MPESB (व्यापम) की परीक्षाओं में आयोग के गठन, अनुच्छेदों, आयुक्तों की सूची एवं शक्तियों से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं।
इस लेख में आयोग की स्थापना तिथि, संवैधानिक आधार, वर्तमान आयुक्त, 1994 से लेकर अब तक के सभी आयुक्तों की सूची, प्रमुख कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, FAQs तथा 10 अभ्यास बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) व्यवस्थित रूप से संकलित किए गए हैं।
Table of Contents
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग: एक दृष्टि में (Quick Facts)
| विवरण | आधिकारिक तथ्य |
|---|---|
| आयोग का नाम | मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (MPSEC) |
| गठन अधिसूचना | 1 फरवरी 1994 (सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन) |
| कार्य प्रारंभ तिथि | 15 फरवरी 1994 |
| संवैधानिक प्रावधान | 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन (अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA) |
| संस्था का स्वरूप | एक-सदस्यीय स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण |
| ध्येय वाक्य (Motto) | “हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण” |
| प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त | श्री एन. बी. लोहानी (15.02.1994 – 16.02.2000) |
| वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त (2026) | श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (पदभार: 1 जनवरी 2025 से निरंतर) |
| नियुक्ति कर्ता | राज्यपाल (Governor) |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु (जो भी पहले पूर्ण हो) |
| पदमुक्ति प्रक्रिया | उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान (अनुच्छेद 243-K) |
| मुख्यालय | ‘निर्वाचन भवन’, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 |
| अधिकार क्षेत्र | त्रिस्तरीय पंचायतें एवं नगरीय स्थानीय निकाय |
वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त (Current Status 2026)
मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2025 को विधिवत पदभार ग्रहण किया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उनका विवरण वर्तमान आयुक्त के रूप में दर्ज है।
- पदभार ग्रहण तिथि: 1 जनवरी 2025
- क्रम: मध्य प्रदेश के 7वें राज्य निर्वाचन आयुक्त
गठन एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग का अधिदेश दिया गया। इसके अनुपालन में:
- अधिसूचना जारी होने की तिथि: 1 फरवरी 1994 (मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी)।
- आयोग के अस्तित्व एवं कार्य प्रारंभ की तिथि: 15 फरवरी 1994।
परीक्षा उपयोगी अंतर:
* यदि प्रश्न पूछा जाए कि “आयोग का गठन कब अधिसूचित हुआ?” → 1 फरवरी 1994
* यदि प्रश्न पूछा जाए कि “आयोग ने कार्य कब प्रारंभ किया?” → 15 फरवरी 1994
संवैधानिक आधार एवं प्रमुख अनुच्छेद
संविधान के भाग IX तथा IX-A के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्वायत्त अधिकार प्रदान किए गए हैं:
1. अनुच्छेद 243-K (पंचायतों के लिए निर्वाचन)
- अनुच्छेद 243-K(1): पंचायतों के सभी निर्वाचनों की नामावलियां तैयार कराने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- अनुच्छेद 243-K(2): राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगी। आयुक्त को केवल उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विहित हैं। नियुक्ति के उपरांत शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 243-K(3): आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल आयोग को आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे।
2. अनुच्छेद 243-ZA (नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन)
नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद) के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और चुनावों के संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243-ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।
3. न्यायिक हस्तक्षेप का वर्जन (अनुच्छेद 243-O एवं 243-ZG)
- निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से जुड़े कानूनों की वैधता पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद निर्वाचन केवल चुनाव याचिका (Election Petition) के माध्यम से ही चुनौती योग्य होता है।
नियुक्ति, कार्यकाल एवं पदमुक्ति प्रक्रिया
- नियुक्ति: संविधान के अनुच्छेद 243-K(1) के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- कार्यकाल एवं सेवा शर्तें: संविधान का अनुच्छेद 243-K कार्यकाल की निश्चित सीमा स्वयं तय नहीं करता, बल्कि इसे राज्य विधानमंडल के नियमों पर छोड़ता है। मध्य प्रदेश संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित है।
- पदमुक्ति (हटाने की प्रक्रिया): आयोग की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए आयुक्त को कार्यपालिका के सीधे आदेश या राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। उन्हें केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान साबित कदाचार (Proved Misbehaviour) या अक्षमता (Incapacity) के आधार पर संसद द्वारा महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्तों की संपूर्ण सूची (1994 से वर्तमान)
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक इतिहास के अनुसार 1994 से अब तक पदभार संभालने वाले सभी आयुक्तों का कालक्रमानुसार विवरण:
| क्र.सं. | राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम | पदावधि (कार्यकाल) | महत्वपूर्ण विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री एन. बी. लोहानी (N. B. Lohani) | 15.02.1994 – 16.02.2000 | मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त |
| 2 | श्री गोपाल शरण शुक्ल | 16.02.2000 – 14.08.2006 | द्वितीय आयुक्त |
| 3 | श्री आदित्य विजय सिंह | 14.08.2006 – 10.12.2010 | तृतीय आयुक्त |
| 4 | डॉ. अजीत रायजादा | 10.12.2010 – 30.09.2013 | चतुर्थ आयुक्त |
| 5 | श्री आर. परशुराम | 01.10.2013 – 31.12.2018 | पंचम आयुक्त (पूर्व मुख्य सचिव, म.प्र.) |
| 6 | श्री बसंत प्रताप सिंह (बी. पी. सिंह) | 01.01.2019 – 31.12.2024 | षष्ठम आयुक्त |
| 7 | श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव | 01.01.2025 – वर्तमान | सप्तम एवं वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त |
आयोग की प्रशासनिक संरचना एवं प्रमुख कार्य
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एकल-सदस्यीय निकाय है। प्रशासनिक संचालन में आयुक्त की सहायता के लिए एक सचिव (भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का अधिकारी) एवं अन्य प्रशासनिक अमला पदस्थ होता है।
प्रमुख प्रशासनिक दायित्व:
- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के वार्डों, सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन की अधिसूचना, मतदान व परिणाम संचालन।
- नगरीय निकाय निर्वाचन: नगर निगम (महापौर व पार्षद), नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों के अध्यक्ष व पार्षदों का चुनाव।
- मतदाता सूची (Electoral Rolls) का पुनरीक्षण: स्थानीय निकायों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का वार्षिक पुनरीक्षण, नाम जोड़ने, हटाने एवं शुद्धिकरण की निगरानी करना।
- आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन: स्थानीय चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू करना तथा उसका उल्लंघन रोकने हेतु निर्देश देना।
- उपनिर्वाचन एवं आकस्मिक रिक्तियां: स्थानीय निकायों में प्रतिनिधियों के त्यागपत्र, निधन या अयोग्यता के कारण रिक्त हुए पदों पर निर्धारित समय-सीमा में उपचुनाव संपन्न कराना।
- फील्ड अधिकारियों का अधीक्षण: जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), रिटर्निंग ऑफिसर (RO), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की चुनाव दायित्वों हेतु तैनाती एवं नियंत्रण।
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) बनाम भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अक्सर अभ्यर्थियों में दोनों निर्वाचन आयोगों के कार्यक्षेत्र को लेकर संशय रहता है। मुख्य तुलनात्मक अंतर:
| तुलना का आधार | राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) | भारत निर्वाचन आयोग (ECI) |
|---|---|---|
| संवैधानिक प्रावधान | अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA | अनुच्छेद 324 |
| आयुक्त की नियुक्ति | संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा | राष्ट्रपति द्वारा (चयन समिति की अनुशंसा पर) |
| चुनाव अधिकार क्षेत्र | पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय निकाय | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाएं/विधानपरिषदें |
| प्रशासनिक नियंत्रण | राज्य के स्थानीय स्तर पर सीमित | संपूर्ण भारत में संसदीय एवं राज्य विधायिका स्तर पर |
| विधानसभा चुनाव | नहीं कराता | कराता है |
73वां एवं 74वां संविधान संशोधन: संवैधानिक महत्व
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इसके द्वारा संविधान में भाग IX तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। इसी अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव के लिए अनुच्छेद 243-K स्थापित हुआ।
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इसके द्वारा संविधान में भाग IX-A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु अनुच्छेद 243-ZA का प्रावधान किया गया।
मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण One-Liners
- म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन: 1 फरवरी 1994
- म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य प्रारंभ: 15 फरवरी 1994
- प्रथम आयुक्त: श्री एन. बी. लोहानी
- वर्तमान आयुक्त: श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (1 जनवरी 2025 से)
- मुख्यालय का नाम एवं स्थान: निर्वाचन भवन, 58 अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011
- पंचायती चुनाव अनुच्छेद: 243-K
- नगरीय निकाय चुनाव अनुच्छेद: 243-ZA
- आयुक्त की नियुक्ति: राज्यपाल
- आयुक्त को पदमुक्त करने का अधिकार: राष्ट्रपति (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया)
- विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव: भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
प्रश्न 1: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस तिथि को अधिसूचित किया गया था?
(A) 1 नवंबर 1956
(B) 1 फरवरी 1994
(C) 15 फरवरी 1994
(D) 24 अप्रैल 1993
उत्तर: (B) 1 फरवरी 1994 (व्याख्या: आयोग की अधिसूचना 1 फरवरी 1994 को जारी हुई, जबकि विधिवत कार्य 15 फरवरी 1994 से प्रारंभ हुआ)।
प्रश्न 2: पंचायतों के निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
(A) अनुच्छेद 243-I
(B) अनुच्छेद 243-K
(C) अनुच्छेद 243-ZA
(D) अनुच्छेद 243-D
उत्तर: (B) अनुच्छेद 243-K
प्रश्न 3: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे?
(A) श्री डी. बी. रेगे
(B) श्री प्रकाश चंद्र
(C) श्री एन. बी. लोहानी
(D) श्री गोपाल शरण शुक्ल
उत्तर: (C) श्री एन. बी. लोहानी
प्रश्न 4: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) राष्ट्रपति
(B) मुख्यमंत्री
(C) राज्य के राज्यपाल
(D) भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तर: (C) राज्य के राज्यपाल
प्रश्न 5: राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?
(A) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
(B) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
(C) राज्य के महाधिवक्ता
(D) विधानसभा अध्यक्ष
उत्तर: (B) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
प्रश्न 6: वर्तमान में (2026) मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं?
(A) श्री बी. पी. सिंह
(B) श्री आर. परशुराम
(C) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव
(D) श्री अजीत रायजादा
उत्तर: (C) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (व्याख्या: श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2025 से पदभार संभाला है)।
प्रश्न 7: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस विशिष्ट उप-अनुच्छेद के तहत होती है?
(A) अनुच्छेद 243-K(1)
(B) अनुच्छेद 243-ZA(2)
(C) अनुच्छेद 324(2)
(D) अनुच्छेद 280(1)
उत्तर: (A) अनुच्छेद 243-K(1)
प्रश्न 8: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने विधिवत कार्य किस तिथि से प्रारंभ किया?
(A) 1 फरवरी 1994
(B) 15 फरवरी 1994
(C) 26 जनवरी 1994
(D) 1 अप्रैल 1994
उत्तर: (B) 15 फरवरी 1994
प्रश्न 9: नगरीय निकायों (नगरपालिकाओं) के निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है?
(A) अनुच्छेद 243-H
(B) अनुच्छेद 243-Q
(C) अनुच्छेद 243-S
(D) अनुच्छेद 243-ZA
उत्तर: (D) अनुच्छेद 243-ZA
प्रश्न 10: निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है?
(A) ग्राम पंचायत चुनाव
(B) नगर निगम चुनाव
(C) राज्य विधानसभा चुनाव
(D) जिला पंचायत चुनाव
उत्तर: (C) राज्य विधानसभा चुनाव (व्याख्या: राज्य विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं)।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं?
उत्तर: श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2025 से पदभार संभाला है।
Q2. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर: आयोग का मुख्यालय ‘निर्वाचन भवन’, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 में स्थित है।
Q3. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई?
उत्तर: आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को अधिसूचित हुआ तथा इसने 15 फरवरी 1994 से विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया।
Q4. क्या राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव का संचालन करता है?
उत्तर: नहीं। राज्य विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग केवल पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कराता है।
Q5. राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
उत्तर: मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 66 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित है।
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