भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं :- आयरलैंड से
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है :- भाग 4
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है :- अनुच्छेद 36 से 51
संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है :- राज्य के नीति निदेशक तत्व
राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किन-किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है :- आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था :- कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना
संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है :- सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी यह कथन किसका है :- के. टी. शाह
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया :- 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976
भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है :- नीति निदेशक तत्व
संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है :- नीति निदेशक तत्वों में
नीति निदेशक सिद्धांत है :- वाद योग्य नहीं
नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है :- सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर
मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है :- मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं
मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है :- वह एक दूसरे के पूरक हैं
एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है :- राज्य के नीति निदेशक तत्व में
भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है :- राज्य के नीति निदेशक तत्वों में
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है :- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग है
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस कारण से सम्मिलित किया गया है :- कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए
मूलभूत संविधान में कौन से भाग से राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है :- राज्य के नीति निदेशक तत्व
संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है ? :- राज्य के नीति निदेशक तत्व
राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है :- कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन
किस नीति निदेशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है :- ग्राम पंचायतों की स्थापना
नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है :- सुशासन के प्रभावी एकलो के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन
नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है :- राज्य
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है :- गोवा
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है :- 14 वर्ष
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है :- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनी है
भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वारीयता प्रदान की गई है :- 42 वां संविधान संशोधन
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है :- अनुच्छेद 38
समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है :- अनुच्छेद 39A
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है :- अनुच्छेद 40
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है :- अनुच्छेद 44
संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है :- अनुच्छेद 50
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है :- अनुच्छेद 51
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है :- अनुच्छेद 46
काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है :- अनुच्छेद 41
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन
अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन
भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है :- संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निदेशक तत्वों दोनों में